निष्पक्ष संवाद, प्रयागराज। मंगलवार को, मण्डलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड/विकास कार्यक्रमों के प्रगति की मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड/विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए। इस समीक्षा के क्रम में खराब प्रगति वाले विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए निर्देश दिए गए।
मण्डलायुक्त ने सभी चिन्हित/आवश्यक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित रखने के लिए ठंड के दृष्टिगत निर्देश जारी किए। उन्होंने ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी से सम्बंधित इकाइयों/निवेशकों से सम्बंधित आवेदनों को शीघ्रता से निस्तारित करने के लिए निर्देश दिए।
गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों को ठंड से बचाव हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी मण्डलायुक्त ने निर्देश जारी किए।
राजस्व वसूली से सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। मण्डलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत ने इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा और उन्हें अपने कार्यों में सुधार करने का निर्देश दिया। उन्होंने रैंकिंग में खराब प्रगति वाले विभागों के अधिकारियों को भी कार्यों में सुधार करने के निर्देश दिए और सभी अधिकारियों से शिकायतों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का आदर्श बनाए रखने को कहा।
इस मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान, मण्डलायुक्त ने सभी जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ठंड के मौसम के दृष्टिगत सभी चिन्हित/आवश्यक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था एवं रेन बसेरों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखने के लिए निर्देश जारी किए।
मण्डलायुक्त ने ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी से सम्बंधित इकाइयों/निवेशकों से सम्बंधित आवेदनों को शीघ्रता से निस्तारित करने के लिए निर्देश जारी किए।
समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त के साथ उपस्थित थे। उनमें मण्डलायुक्त डॉ. सत्यप्रकाश अग्रवाल, वित्तायुक्त डॉ. सुनीता शर्मा, अधीक्षक, राजस्व विभाग, श्री अमित सिंह तंवार, उपायुक्त, श्री विनोद गुप्ता, आईएएस, स्थानीय निगम, रायपुर एवं जिला प्रशासन अधीक्षक, रायपुर व जनपद के अधिकारी थे।
मण्डलायुक्त ने समीक्षा बैठक में बताया कि अब सरकार ने नारायणपुर के पुल की नीचे ब्रिज को बनाने के लिए रू. 157 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके बाद जिला स्तरीय उपाधी एवं जिला स्तरीय सुरक्षा बैठक में इसे सम्बोधित कर इसका निर्माण शीघ्र होने के लिए सभी कोषाधिकारियों को सकारात्मक समीक्षा कर उपयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
